Menu Close

माहुलमधील पुनर्वासितांचे जीव धोक्यात

Share

सन  २००४ नंतर मुंबई तील झोपडपट्ट्यांना नष्ट करण्याचे एक सत्रच सुरु झाले. २००३ मध्ये  मॅकिन्से एंड कंपनीने “व्हिजन मुंबई: ट्रांस्फोर्मिंग मुंबई टू वर्ल्ड-क्लास सिटी” हा प्रकल्प मुंबई त आणला आणि त्यासाठी जवळजवळ नव्वद हजार घरे नष्ट करण्यात आली. त्यात लाखोंच्या संख्येने लोकं बेघर झाली.  व्हिजन मुंबई हा प्रकल्प झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची संकल्पना घेऊन आला. त्यानुसार झोपडपट्ट्यांना रिकामे करून त्याठिकाणी नवीन बांधकाम करण्यात यावे यावे व त्यातील ६० टक्के जागा ही व्यावसायिक उद्दिष्टांकरिता राखीव ठेवावी अशी ती संकल्पना होती.  दलित आणि मुस्लिम वस्त्यांना नष्ट करून अनेक लोकांना बेघर करण्याचे २००४ साली सुरु झालेले सत्र अद्याप सुरूच आहे.

सन २००९ साली बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कोर्पोरेशनने अचानक तासना पाईप लाईन परिसरातील वस्त्यांना गैरकायदेशीर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका ठरवत उठवण्याचे ठरवले.  ही बाब न्यायालयात गेली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिसरातील पाईपलाईन पासून १० मीटर पर्यंतच्या सर्व वस्त्यांना उठवण्याचे व परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे पुर्नवसन करण्याचे आदेश दिले. त्यात १६,७१७ घरे नष्ट करण्याचे ठरले व त्यातील केवळ ७,६१४ घरांतील नागरिकांनाच पुनर्वसनासाठी  पात्र मानण्यात आले. मात्र २०१७ साली २०,००० घरे तोडण्यात आली व त्यातील ३०,००० नागरिकांचे पुनर्वसन माहुल परिसरात करण्यात आले.

ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्याक यांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने असते. जातीय हिंसा, अस्पृश्यता, कमविण्याच्या संधानाची कमतरता ही दलितांच्या स्थलांतरणाची मुख्य कारणे आहेत. बंजारा आणि लामान सारख्या भटक्या जमाती ही त्यांची सांस्कृतिक आणि आर्थिक पध्दती म्हणून स्थलांतर करतात. (वर्तक के. २०१७).  केश्री आणि भगत (2012) यांच्यानुसार सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या वंचित गट जसे की आदिवासी आणि निम्न जाती स्थलांतर करण्यास अधिक प्रवृत्त होतात. मुंबई सारख्या शहरामध्ये देशभरातील गरीब जनता मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेली आहे. गरीब व कामगार वर्गातील हे स्थलांतरित मुंबईत घर घेण्यास असमर्थ ठरतात व सार्वजनिक ठिकाणी राहायला भाग पडतात. त्यांना फुटपाथ किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याव्यतिरिक्त कुठलाही पर्याय नसतो. (झा, एम.के., आणि कुमार, पी. बेघर प्रवास करणारे मुंबई.) जरी या गटांनी त्यांच्या गावांतून शहरात स्थलांतर केले तरीही शहरात देखील ते जातीय हिंसेचे बळी पडतात. दलित-मुस्लिम बहुल वस्त्यांना नष्ट करणे आणि माहूलसारख्या भागात जेथील परिस्थिती राहण्यायोग्य नाही अशा भागांत त्यांना घरे देणे हा सुद्धा त्याचाच एक प्रकार आहे.

माहुलमधील परिस्थिती

आरोग्य

माहुल परिसरात अनेक केमिकल फॅक्टरी आहेत त्यामुळे या  परिसरातील हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त आहे. केईएम हॉस्पिटलने केलेल्या केलेल्या एका सर्वेनुसार असे आढळून आले आहे की, या परिसरातील  ६१ टक्के नागरिकांना महिन्यातून तीनवेळा श्वासाचे आजार होतात, इतर आजारांमध्ये त्वचेची व डोळ्याची जळजळ, उलट्या आणि केस गळणे यांचा समावेश आहे. नित्कृष्ट निचरा प्रणाली, कचरा आणि दूषित पाणीपुरवठा तसेच खराब पर्यावरणाचे नकारात्मक परिणाम या पुनर्वासितांना भोगावे लागत आहेत. शिवाय या परिसरापासून ५-७ किमी पर्यंत आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी नागरिकांना ५-७ किमी दूर गरपालिका रुग्णालयामध्ये जावे लागते. त्यासाठी रिक्षाचे जवळजवळ दीडशे रुपये भाडे त्यांना त्यांना द्यावे लागते.

प्रकल्पग्रस्त किंवा इतर कारणांसाठी लोकांचे ज्या भागात स्थलांतर केले जाते त्या भागातील अशा क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरणाची पातळी स्पष्टपणे परिभाषित करणारे असे  कोणतेही अधिकृत धोरणे नाही. न्यायालयाने अद्याप जवळच्या औद्योगिक प्रदूषकांच्या निर्दोषतेबद्दल निर्णय दिलेला नाही. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने महाराष्ट्र शासनाला निर्देष दिले आहेत कि शासनाने औद्योगिक क्षेत्र व निवासी क्षेत्र यांमधील बफर झोन निश्चित करावी. हे निर्देश २०१५ मध्ये देण्यात आले होते मात्र अद्याप अशी बफर झोन निश्चित करण्यात आलेली नाही.  अशोक नगर मधून माहुल मध्ये पुनर्वसित झालेल्या महिलेशी याविषयी विचारना केली असता त्यांच्या सद्य परिस्थिती विषयी माहिती देताना त्या म्हणाल्या, की ” आम्ही राहत असलेल्या घरासंबंधी आमच्याकडे सगळी कायदेशीर कागदपत्रे होती, आम्ही रीतसर घराचा कर सुद्धा भारत होतो. तरीसुद्धा आमचे घर बेकायदेशीर ठरवून पाडण्यात आले. आमचे घर माहुल मध्ये आम्हाला मिळालेल्या घरापेक्षा मोठे होते. आता आम्हाला इथे वन रम किचन मध्ये कुठल्याही मूलभूत सुविधांशिवाय राहावे लागत आहे. आम्ही इथे राहायला आल्यापासून आमच्या घरातील सगळीजण आजारी पडली आहेत.  आमचा डॉकटर कडे जाण्याचा खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. डॉक्टर कडे गेले कि आम्ही सतत भीतीमध्ये असतो कि, आम्हाला त्वचेचा कर्करोगासारखे आजार तर झाल्याचे डॉक्टर सांगणार नाही ना. आम्ही न्यायालयात याचिका केलेली आहे मात्र तारखे व्यतिरिक्त तिथून काहीही मिळत नाहीये. इथे आधीच कितीतरी लोकांचे जीव गेले आहेत आणखी किती लोकांचे जीव गेलेत आणि आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आणखी किती जीव जातील हे सांगता येणार नाही. आम्ही मेल्यानंतर आम्हाला न्याय मिळेल का असा माझा शासन आणि न्यायालयाकडे प्रश्न आहे?

शिक्षण

आरोग्याबरोबरच या पुनर्वसित लोकांना शैक्षणिक सुविधांच्या कमतरतेचा सुद्धा सामना करावा लागत आहे. या परिसरात शाळा ५ किमी अंतररावर आहे. तसेच या परिसरात फक्त खाजगी शाळा आहेत. या शाळांची फी भरणे पालकांना अशक्य होते. तसेच मुलांना शाळेमध्ये पोहोचविण्याचा खर्च सुद्धा लोकांना परवडणारा नाही. मुलांना शाळेत सोडणाऱ्या पालकांना परत घरी येऊन त्यांना घ्यायला जाण्याचा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांना शाळा सुटेपर्यंत शाळेत थांबावे लागते त्यामुळे त्यांचा रोजगार सुद्धा बुडतो. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ चे सुद्धा उल्लंघन या शाळांमध्ये होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे पालकांना अवाजवी फी चे ओझे सहन करावे लागत आहे . कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या तरुणांना सुद्धा प्रवासाचा खर्च परवडणारा नाही.   

वाहतूकिचा प्रश्न

पुनर्वसन झालेल्या नवीन जागा निवासी वस्ती पासून लांब अंतरावर असल्याने, कामासाठीचा प्रवास वेळ आणि प्रवास खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. येथून सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानक चेंबुर स्थानक (8 किमी दूर) आणि कुर्ला स्थानक (12 किमी दूर) आहेत. रेल्वे स्थानकांच्या प्रवासासाठी महाग रिक्षा भाडे द्यावे लागते किंवा बस वर अवलंबून राहावे लागते मात्र बसच्या वेळा सुद्धा निश्चित नाहीत. याचा सर्वात वाईट परिणाम हा स्त्रियांवर झाला असून कामावर जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणे त्या प्रवासादरम्यान हाल अपेष्टांचा सामना करणे नित्याचे झाले आहे. बऱ्याच स्त्रियांना त्यांच्या मालकांनी कामावरून काढून टाकले असून त्यांना जवळच्या परिसरात दुसरी कामे मिळणे कठीण झाले आहे. प्रशासनाचा मोठे ध्येय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांची ओळख करून दिली – एका नवीन भूमिगत मेट्रो प्रणालीत २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. सार्वजनिक निधीचा हा प्रचंड खर्च मुंबईच्या उच्चवर्गीयांवर केला जातो.  तर त्याच वेळी गरज असलेल्यांसाठी सार्वजनिक सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही.झोपडपट्टीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याच्या प्रयत्नांना धोरणाद्वारे मार्गदर्शित करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्या विस्थापित लोकांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये व्यत्यय येणार नाही.

रोजगाराचा प्रश्न

तानसा पाइपलाइन क्षेत्रातील लोक स्थानिक पातळीवर किंवा स्वयंव्यावसायिक आहेत. ते या भागात भाजी विक्रेते किंवा किंवा अन्य काम करीत होते. निर्वासित झालेल्या बहुतेक स्त्रिया घरगुती कामकरी होत्या, मात्र माहुल निवासी जागांपासून लांब असल्यामुळे या महिलांना नोकरी मिळणे अवघड झाले आहे. जरी या लोकांना जुन्या नोकऱ्या सोडायच्या नसतील  तरीही त्यांना दररोज प्रवास करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील ज्यामुळे दररोजचे खर्च वाढतो . या क्षेत्रात राहणारे बहुसंख्य लोक आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील आहेत त्यांचे मासिक उत्पन्न १० ते १५ हजार आहे. आरोग्य आणि प्रवास खर्चात झालेली वाढ यामुळे मुंबईसारख्या शहरात राहणे या लोकांना कठीण झालेले आहे. माहूर क्षेत्रात राहणा-या महिलेला  त्यांच्या आजीवन स्थितीबद्दल विचारले असता ती म्हणाली , “आपल्या मूळ ठिकाणाहून इथे आल्यावर आम्ही आमचे आजीविकेचे पर्याय गमावले आहेत, आता मला आमच्या न्यायालयीन प्रकरण आणि आंदोलनाचा पाठपुरावा करण्यात वेळ द्यावा लागतो. मी अन्य नोकरी करू शकत नाही कारण आम्हाला सरकारने चालविलेल्या या अन्यायविरोधात संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. “

झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सध्याच्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांचे जीवनमान, खासकरून पर्यावरणीय गुणवत्ता, आरोग्य सेवा, शिक्षण संधी आणि वाहतुकीच्या सुविधा या  बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे माहुल रहिवाशांना भयानक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये, सामाजिक परिणामांच्या मूल्यांकनाची तरतूद आहे ज्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रभावित क्षेत्रामध्ये सुनावणी  आयोजित करावी. तसेच या कायद्यानुसार सरकारने सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करावा आणि त्या अहवालाच्या आधारावर पुनर्वसन करावे लागेल जेणेकरुन पुनर्वसित लोकांच्या खाद्यान्न सुरक्षा, शिक्षण, आजीविका यांसारख्या मुलभूत मूलभूत सुविधांची काळजी घेतली जाईल. मात्र तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे उघड आहे.

 

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *