Community comes forward to support the Children Learning Center

Students of Children learning center

GBGBA’s Children Learning Centre was able to admit four children to the municipal school (Hindi Medium). These kids will be going to the school for the first time. It is quite of an achievement for an initiative that is just two months old. What is heartening is to see the support we are receiving our Children Learning Center is receiving from the community. The neighborhood is willing to go to the end of the earth to support the Center. As the number of children are increasing in the Center and given the space crunch we are unable to accommodate these many children in one small space. When we shared this problem, the community did not hesitate to open the doors of their houses for running our center. Now we have two houses which are given to us to run our Center every day for few hours.

 To sustain this Center for children, we would greatly appreciate your support by volunteering and/or donating.  Your generosity will make an immediate difference in the lives of many underprivileged children at the Center. In addition, we like to invite you to visit our learning Center, meet the kids and the community. We also would like to invite you for volunteering in hosting workshops on reading, art and theater. Any suggestion or ideas to make this initiative a better one are most welcome.

Please follow this link to donate.

To read more about the Children Learning Center click here.

Nexus between forest officials and slumlords exposed


Letter received from Collector office

The nexus of Forest Officials and slumlord stand exposed as the Department of Forest sends Show Cause notice to Uday Mohite-an activist with GBGBA, working to save his settlement as well as Mangroves—as a tactic to harass him and thwart his activism. On 28th August 2018 Uday Mohite’s complaint about destruction of Mangrove by slumlords in nexus forest officials was taken cognizance of by the Office of the Collector, Mumbai Suburban District (MSD). This happened after several complaint he made over years to all the concerned authorities. The office of the Collector MSD had written a letter to all the concerned authorities asking to action on the officer as well as the slumlord named in Uday Mohite’s complaint. However, instead of doing so, the forest department sent a Show Cause Notice to Uday Mohite blaming him of destroying the mangroves while the real culprits remain unquestioned.

Letter received from forest department

Uday lives in a dalit majority community called Bheemchhaya part of which was demolished by the Forest Department this monsoon before a stay came from the Bombay High Court. While the stay continuing till today, the slumlord in nexus with the forest officials making illegal structures in the demolished area of the slum and selling it to the slum dwellers whereas the old dwellers of the demolished structures are threatened and thrown out of their land.

The slum dwellers are facing exploitation at many levels. They are exploited and harassed by the illicit nexus of forest officials and slum lords. Moreover, they are victims of government discrimination; authorities overlook the major culprits, while harassing the voiceless poor using the excuse of law enforcement.

For instance, project like coastal road, resort in Essel World etc. will require destruction of mangrove on massive level whereas the settlement of Bheemchhaya is legally protected and sub judice matter, yet the residents are harassed on false grounds.

Bombay HC asks govt to either relocate or compensate the Mahul residents

Mumbai: In the latest order, Bombay High court, has ordered the Government of Maharashtra to either relocate the Tansa Pipeline Affected Persons to a better place or compensate them enough so as to enable them to rent a house in Mumbai. It is certainly a milestone in GBGBA’s campaign demanding relocation of Project Affected Persons living in resettlement site in Mahul to a better place but the final goal will be achieved only when the order gets implemented in letter and spirit.

Residents of Mahul suffering from serious health issues

In the detailed order dated 8th August, 2018 which was uploaded a couple of days ago the Bombay HC has asked the government to decide on one of the two options latest by 1st of October. We have not heard of any decision from the government till date. Residents of Mahul feel agitated by this callous attitude of the government even when the HC has approved of their grief.

Aggrieved residents of Mahul have decided to do the gherao of the MLAs of the areas where they were previously residing. As the residents of Mahul are still listed as the voters of their previous areas, they think that their MLAs-especially who are part of the party 78in power- are duty bound to work for their welfare and resolving the issues of their rehabilitation. The residents in Mahul resettlement site have been resettled from different locations in Mumbai. All these residents have written to their respective MLAs way before requesting them to resolve the issues of their rehabilitation. After receiving no words from any of the MLAs, the residents have decided to do gherao of MLAs outside their residents/office to ask what have their government done to resolve the issue of rehabilitation especially on the lines of directions given by the HC. The gherao will take place on 2nd of October.

Click here to see all the important grounds on which the HC given the above order.   

BPCL Blast: Hairline escape from catastrophe which could claim thousands of lives

The blast in the BPCL- Petroleum company at Mahul confirmed one of the fears that the residents of Mahul think can cause risk to their lives. The trauma of blast once again organised the residents of Mahul. All the residents got united under the Ghar Bachao Ghar Banao Andolan and marched to the local ward office of Municipal Corporation accompanied by Medha Patkar, on 10th August 2018. They also did ‘Thiyya andolan’ for ten days demanding a safer place to live.

Mahul which is located near chembur in mumbai is infamously referred as “where the poor are sent to die”. In the year 2017, 20,000 homes had been cleared in the demolition drive by the municipal corporation, and 30,000 Project Affected People were relocated to the Mahul complex in M-East ward, nearly 12 km away from their original settlement. Alongside the Eastern Expressway, 72 seven-story apartment buildings are located in close proximity to major industrial factories such as the Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum refineries, Sea Lord Containers, Aegis Logistics Ltd, Tata Power, Rashtriya Chemical, and Fertilizers. Since then as this place extremely polluted, rehabilitated people are continuously demanding the government to rehabilitate them to a safer place.

People who were rehabilitated were in constant fear of accident which came true on 8th august when a major fire broke out at Bharat petroleum causing injury to 41 people. For about three to four days, all the people of Mahul were scared and restless as such explosion can cause serious health injuries like loss of hearing or respiratory diseases and as explosion may also lead to collapse of buildings surrounding it. There were several incidents reported of cracks on walls of their houses, broken glass windows. Residents found it difficult to sleep inside their houses during those days fearing another accident. This accident shows that Mahul is very unsafe place for human inhabitants, such accidents may happen again.

After shifting to Mahul the people displaced started facing serious health problems due to inhospitable environment and air quality which lead to death of 23 people. A survey conducted by KEM Hospital and cited by the National Green Tribunal (Western Zone) petition filed by residents of Mahul,  reports that “67.1% of the population had complaints of breathlessness more than 3 times a month.” Other common ailments include skin and eye irritation, choking, vomiting, and hair loss. Sources for the various illnesses include high levels of toluene diisocyanate, nickel and benzopyrene and other volatile organics. The poor drainage systems, solid waste removal, and contaminated water supply all exacerbate the negative health effects of the poor environmental standards.

Taking this into the consideration people of Mahul started protesting against this action of the government, after a continuous protest in various forms they could not achieve their demands. Hence they filed a case against the government in March 2018.

On the day of blast people of Mahul had the court hearing, “On that day we were coming from court, some people left for their work, children left for school and some of us left for home. While going back to their home near Ghatkopar which is approximately 12 km from the spot of the blast, we heard the horrible sound. When we reached home we got to know that it is the blast in the petroleum company at Mahul”.

On 9th August they decided to protest against this. On 10th August residents of Mahul held a protest rally to the office of ward officer Mr. Ghag. Mostly women were leading this protest. He was asked to take responsibility for the safety of rehabilitated people. “When people from various wards are rehabilitated in his ward, then it was his responsibility to tell the government that this place is not livable, now it is his responsibility to take care of us. We demanded him to move us to a safe place. He did not have answers to any of our questions. He said that he will come back to us within 48 hours, but he never turned up. ” said Rekha Ghadge, one of the protestor.

After the rally, we continued our protest with ‘Thiyya Andolan’ for 10 days but no government official came to listen to our grievances. they , then,  gheraoed the house of the housing minister Prakash Mehta and staged silent protest in front of his residence. Minister couldn’t ignore the crowd and came out of his house to address us.  He said that your case is in court so we cannot do anything about this but at the same time expressed his willingness to address the problem in order to dilute people’s anger. “We have submitted memorandum to the housing minister. We will decide our next course of action very soon.”, said one of the protesters.

Meanwhile, on 8th August court said that ‘No one can pressurize people to live in Mahul region, those who got houses at Mahul from government and do not want to live there can return their keys to government and continue to live in their original houses’. Court’s order on the issue of those who got rehabilitated in Mahul is still pending.


माहुलमधील पुनर्वासितांचे जीव धोक्यात

सन  २००४ नंतर मुंबई तील झोपडपट्ट्यांना नष्ट करण्याचे एक सत्रच सुरु झाले. २००३ मध्ये  मॅकिन्से एंड कंपनीने “व्हिजन मुंबई: ट्रांस्फोर्मिंग मुंबई टू वर्ल्ड-क्लास सिटी” हा प्रकल्प मुंबई त आणला आणि त्यासाठी जवळजवळ नव्वद हजार घरे नष्ट करण्यात आली. त्यात लाखोंच्या संख्येने लोकं बेघर झाली.  व्हिजन मुंबई हा प्रकल्प झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची संकल्पना घेऊन आला. त्यानुसार झोपडपट्ट्यांना रिकामे करून त्याठिकाणी नवीन बांधकाम करण्यात यावे यावे व त्यातील ६० टक्के जागा ही व्यावसायिक उद्दिष्टांकरिता राखीव ठेवावी अशी ती संकल्पना होती.  दलित आणि मुस्लिम वस्त्यांना नष्ट करून अनेक लोकांना बेघर करण्याचे २००४ साली सुरु झालेले सत्र अद्याप सुरूच आहे.

सन २००९ साली बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कोर्पोरेशनने अचानक तासना पाईप लाईन परिसरातील वस्त्यांना गैरकायदेशीर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोका ठरवत उठवण्याचे ठरवले.  ही बाब न्यायालयात गेली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिसरातील पाईपलाईन पासून १० मीटर पर्यंतच्या सर्व वस्त्यांना उठवण्याचे व परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे पुर्नवसन करण्याचे आदेश दिले. त्यात १६,७१७ घरे नष्ट करण्याचे ठरले व त्यातील केवळ ७,६१४ घरांतील नागरिकांनाच पुनर्वसनासाठी  पात्र मानण्यात आले. मात्र २०१७ साली २०,००० घरे तोडण्यात आली व त्यातील ३०,००० नागरिकांचे पुनर्वसन माहुल परिसरात करण्यात आले.

ग्रामीण भागातून शहरांमध्ये स्थलांतर करणाऱ्यांमध्ये दलित, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्याक यांचे प्रमाण मोठ्या संख्येने असते. जातीय हिंसा, अस्पृश्यता, कमविण्याच्या संधानाची कमतरता ही दलितांच्या स्थलांतरणाची मुख्य कारणे आहेत. बंजारा आणि लामान सारख्या भटक्या जमाती ही त्यांची सांस्कृतिक आणि आर्थिक पध्दती म्हणून स्थलांतर करतात. (वर्तक के. २०१७).  केश्री आणि भगत (2012) यांच्यानुसार सामाजिक-आर्थिक दृष्ट्या वंचित गट जसे की आदिवासी आणि निम्न जाती स्थलांतर करण्यास अधिक प्रवृत्त होतात. मुंबई सारख्या शहरामध्ये देशभरातील गरीब जनता मोठ्या संख्येने स्थलांतरित झालेली आहे. गरीब व कामगार वर्गातील हे स्थलांतरित मुंबईत घर घेण्यास असमर्थ ठरतात व सार्वजनिक ठिकाणी राहायला भाग पडतात. त्यांना फुटपाथ किंवा झोपडपट्ट्यांमध्ये राहण्याव्यतिरिक्त कुठलाही पर्याय नसतो. (झा, एम.के., आणि कुमार, पी. बेघर प्रवास करणारे मुंबई.) जरी या गटांनी त्यांच्या गावांतून शहरात स्थलांतर केले तरीही शहरात देखील ते जातीय हिंसेचे बळी पडतात. दलित-मुस्लिम बहुल वस्त्यांना नष्ट करणे आणि माहूलसारख्या भागात जेथील परिस्थिती राहण्यायोग्य नाही अशा भागांत त्यांना घरे देणे हा सुद्धा त्याचाच एक प्रकार आहे.

माहुलमधील परिस्थिती


माहुल परिसरात अनेक केमिकल फॅक्टरी आहेत त्यामुळे या  परिसरातील हवेतील प्रदूषणाचे प्रमाण जास्त आहे. केईएम हॉस्पिटलने केलेल्या केलेल्या एका सर्वेनुसार असे आढळून आले आहे की, या परिसरातील  ६१ टक्के नागरिकांना महिन्यातून तीनवेळा श्वासाचे आजार होतात, इतर आजारांमध्ये त्वचेची व डोळ्याची जळजळ, उलट्या आणि केस गळणे यांचा समावेश आहे. नित्कृष्ट निचरा प्रणाली, कचरा आणि दूषित पाणीपुरवठा तसेच खराब पर्यावरणाचे नकारात्मक परिणाम या पुनर्वासितांना भोगावे लागत आहेत. शिवाय या परिसरापासून ५-७ किमी पर्यंत आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी नागरिकांना ५-७ किमी दूर गरपालिका रुग्णालयामध्ये जावे लागते. त्यासाठी रिक्षाचे जवळजवळ दीडशे रुपये भाडे त्यांना त्यांना द्यावे लागते.

प्रकल्पग्रस्त किंवा इतर कारणांसाठी लोकांचे ज्या भागात स्थलांतर केले जाते त्या भागातील अशा क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरणाची पातळी स्पष्टपणे परिभाषित करणारे असे  कोणतेही अधिकृत धोरणे नाही. न्यायालयाने अद्याप जवळच्या औद्योगिक प्रदूषकांच्या निर्दोषतेबद्दल निर्णय दिलेला नाही. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने महाराष्ट्र शासनाला निर्देष दिले आहेत कि शासनाने औद्योगिक क्षेत्र व निवासी क्षेत्र यांमधील बफर झोन निश्चित करावी. हे निर्देश २०१५ मध्ये देण्यात आले होते मात्र अद्याप अशी बफर झोन निश्चित करण्यात आलेली नाही.  अशोक नगर मधून माहुल मध्ये पुनर्वसित झालेल्या महिलेशी याविषयी विचारना केली असता त्यांच्या सद्य परिस्थिती विषयी माहिती देताना त्या म्हणाल्या, की ” आम्ही राहत असलेल्या घरासंबंधी आमच्याकडे सगळी कायदेशीर कागदपत्रे होती, आम्ही रीतसर घराचा कर सुद्धा भारत होतो. तरीसुद्धा आमचे घर बेकायदेशीर ठरवून पाडण्यात आले. आमचे घर माहुल मध्ये आम्हाला मिळालेल्या घरापेक्षा मोठे होते. आता आम्हाला इथे वन रम किचन मध्ये कुठल्याही मूलभूत सुविधांशिवाय राहावे लागत आहे. आम्ही इथे राहायला आल्यापासून आमच्या घरातील सगळीजण आजारी पडली आहेत.  आमचा डॉकटर कडे जाण्याचा खर्च फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. डॉक्टर कडे गेले कि आम्ही सतत भीतीमध्ये असतो कि, आम्हाला त्वचेचा कर्करोगासारखे आजार तर झाल्याचे डॉक्टर सांगणार नाही ना. आम्ही न्यायालयात याचिका केलेली आहे मात्र तारखे व्यतिरिक्त तिथून काहीही मिळत नाहीये. इथे आधीच कितीतरी लोकांचे जीव गेले आहेत आणखी किती लोकांचे जीव गेलेत आणि आम्हाला न्याय मिळेपर्यंत आणखी किती जीव जातील हे सांगता येणार नाही. आम्ही मेल्यानंतर आम्हाला न्याय मिळेल का असा माझा शासन आणि न्यायालयाकडे प्रश्न आहे?


आरोग्याबरोबरच या पुनर्वसित लोकांना शैक्षणिक सुविधांच्या कमतरतेचा सुद्धा सामना करावा लागत आहे. या परिसरात शाळा ५ किमी अंतररावर आहे. तसेच या परिसरात फक्त खाजगी शाळा आहेत. या शाळांची फी भरणे पालकांना अशक्य होते. तसेच मुलांना शाळेमध्ये पोहोचविण्याचा खर्च सुद्धा लोकांना परवडणारा नाही. मुलांना शाळेत सोडणाऱ्या पालकांना परत घरी येऊन त्यांना घ्यायला जाण्याचा खर्च परवडणारा नसल्याने त्यांना शाळा सुटेपर्यंत शाळेत थांबावे लागते त्यामुळे त्यांचा रोजगार सुद्धा बुडतो. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ चे सुद्धा उल्लंघन या शाळांमध्ये होत असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे पालकांना अवाजवी फी चे ओझे सहन करावे लागत आहे . कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या तरुणांना सुद्धा प्रवासाचा खर्च परवडणारा नाही.   

वाहतूकिचा प्रश्न

पुनर्वसन झालेल्या नवीन जागा निवासी वस्ती पासून लांब अंतरावर असल्याने, कामासाठीचा प्रवास वेळ आणि प्रवास खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. येथून सर्वात जवळचे रेल्वे स्थानक चेंबुर स्थानक (8 किमी दूर) आणि कुर्ला स्थानक (12 किमी दूर) आहेत. रेल्वे स्थानकांच्या प्रवासासाठी महाग रिक्षा भाडे द्यावे लागते किंवा बस वर अवलंबून राहावे लागते मात्र बसच्या वेळा सुद्धा निश्चित नाहीत. याचा सर्वात वाईट परिणाम हा स्त्रियांवर झाला असून कामावर जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागणे त्या प्रवासादरम्यान हाल अपेष्टांचा सामना करणे नित्याचे झाले आहे. बऱ्याच स्त्रियांना त्यांच्या मालकांनी कामावरून काढून टाकले असून त्यांना जवळच्या परिसरात दुसरी कामे मिळणे कठीण झाले आहे. प्रशासनाचा मोठे ध्येय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सार्वजनिक वाहतूक पायाभूत सुविधांची ओळख करून दिली – एका नवीन भूमिगत मेट्रो प्रणालीत २१,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. सार्वजनिक निधीचा हा प्रचंड खर्च मुंबईच्या उच्चवर्गीयांवर केला जातो.  तर त्याच वेळी गरज असलेल्यांसाठी सार्वजनिक सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध होऊ शकत नाही.झोपडपट्टीतील रहिवाशांना स्थलांतरित करण्याच्या प्रयत्नांना धोरणाद्वारे मार्गदर्शित करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे त्या विस्थापित लोकांच्या रोजगाराच्या संधींमध्ये व्यत्यय येणार नाही.

रोजगाराचा प्रश्न

तानसा पाइपलाइन क्षेत्रातील लोक स्थानिक पातळीवर किंवा स्वयंव्यावसायिक आहेत. ते या भागात भाजी विक्रेते किंवा किंवा अन्य काम करीत होते. निर्वासित झालेल्या बहुतेक स्त्रिया घरगुती कामकरी होत्या, मात्र माहुल निवासी जागांपासून लांब असल्यामुळे या महिलांना नोकरी मिळणे अवघड झाले आहे. जरी या लोकांना जुन्या नोकऱ्या सोडायच्या नसतील  तरीही त्यांना दररोज प्रवास करण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील ज्यामुळे दररोजचे खर्च वाढतो . या क्षेत्रात राहणारे बहुसंख्य लोक आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील आहेत त्यांचे मासिक उत्पन्न १० ते १५ हजार आहे. आरोग्य आणि प्रवास खर्चात झालेली वाढ यामुळे मुंबईसारख्या शहरात राहणे या लोकांना कठीण झालेले आहे. माहूर क्षेत्रात राहणा-या महिलेला  त्यांच्या आजीवन स्थितीबद्दल विचारले असता ती म्हणाली , “आपल्या मूळ ठिकाणाहून इथे आल्यावर आम्ही आमचे आजीविकेचे पर्याय गमावले आहेत, आता मला आमच्या न्यायालयीन प्रकरण आणि आंदोलनाचा पाठपुरावा करण्यात वेळ द्यावा लागतो. मी अन्य नोकरी करू शकत नाही कारण आम्हाला सरकारने चालविलेल्या या अन्यायविरोधात संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. “

झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या सध्याच्या प्रयत्नांमुळे नागरिकांचे जीवनमान, खासकरून पर्यावरणीय गुणवत्ता, आरोग्य सेवा, शिक्षण संधी आणि वाहतुकीच्या सुविधा या  बाबींकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अभावामुळे माहुल रहिवाशांना भयानक त्रासाचा सामना करावा लागत आहे. पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा २०१३ मध्ये, सामाजिक परिणामांच्या मूल्यांकनाची तरतूद आहे ज्या अंतर्गत सार्वजनिक प्रभावित क्षेत्रामध्ये सुनावणी  आयोजित करावी. तसेच या कायद्यानुसार सरकारने सामाजिक परिणाम मूल्यांकनाचा अहवाल सादर करावा आणि त्या अहवालाच्या आधारावर पुनर्वसन करावे लागेल जेणेकरुन पुनर्वसित लोकांच्या खाद्यान्न सुरक्षा, शिक्षण, आजीविका यांसारख्या मुलभूत मूलभूत सुविधांची काळजी घेतली जाईल. मात्र तरतुदींचे पालन होत नसल्याचे उघड आहे.




“Do our lives matter?” asks project affected people rehabilitated in Mahul

In 2003, the global consulting firm McKinsey & Company came out with a project “Vision Mumbai: Transforming Mumbai into a World-Class City.” The ‘Vision Mumbai’ plan came with the idea of redevelopment of the slum, in which at least 60% of the area of the slum should be made free for commercial purpose. These plans led to the demolition of 90,000 slum houses in 2004-05. Those families who proved themselves eligible under 1995 cut-of-dates were rehoused and other were left homeless.

After that, this practice of demolition continued over the years making lakhs of people homeless and unaided. In 2009 the Bombay High Court ordered the forcible eviction and clearance of all hutments within 10 meters of the Tansa pipeline citing this slums as illegal and as a threat to the security of the area. Also, Out of 16,717 house that is to demolish from this area residents of only 7,674 are considered eligible for rehabilitation.  

By 2017, 20,000 homes had been cleared, and 30,000 Project Affected People were relocated to the Mahul complex in M-East ward, nearly 12 km away from their original settlement. Alongside the Eastern Expressway, 72 seven-storey apartment buildings are located in close proximity to major industrial factories including the Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum refineries, Sea Lord Containers, Aegis Logistics Ltd, Tata Power, Rashtriya Chemical and Fertilizers.

Majority of the population which migrates from a rural area to urban and find shelter in slums are from Dalit, religious minorities, tribal groups. Caste violence, untouchability, lack of choice and economic activities, along with landlessness could have been the main reasons for outmigration of Dalits from villages.

Denotified tribes such as Banjara and Lamans are the one who migrates as their cultural and economic practice. Vartak, K. (2016)  Keshri and Bhagat (2012) note that socioeconomically deprived groups such as Adivasis and lower castes have a greater propensity to migrate seasonally. Mumbai is the place which attracts a large number of migrants all over the country. These migrants belonging to poor working classes unable to rent or own the houses in the city. They are forced to live in the public spaces such as pavements by roadsides or shelters in slums which do not qualify to be a home (Jha, M. K., & KUMAR, P. Homeless Migrants in Mumbai.) Even if these groups migrated to cities from their villages because of the reasons like caste violence the same structural violence follow them here also. Their houses are frequently demolished and they get dumped in the areas like Mahul, where living conditions are worst.  

Situation in Mahul


The primary concern of residents of Mahul is the inhospitable environment and air quality that has contributed to serious health problems, including the death of 23 people. A survey conducted by KEM Hospital and cited by the National Green Tribunal (Western Zone) petition filed by residents of Mahul,  reports that “67.1% of the population had complaints of breathlessness more than 3 times a month.” Other common ailments include skin and eye irritation, choking, vomiting and hair loss. Sources for the various illnesses include high levels of toluene diisocyanate, nickel and benzopyrene and other volatile organics. The poor drainage systems, solid waste removal, and contaminated water supply all exacerbate the negative health effects of the poor environmental standards.

Should a resident of Mahul need medical attention especially for secondary and tertiary health care, they must travel over 5.5 to 7 km to receive affordable care in municipal hospitals. This journey can take over an hour by bus, or alternatively a rickshaw which costs Rs140 RS. Residents are not only forced to live in squalid conditions, but they are then prevented access to affordable treatment options.

There is no official policy that clearly defines the levels of ambient air quality acceptable for areas where people are relocated. Furthermore, there is no guidance for the duration and frequency of sampling that must be conducted prior to relocation of persons. The Courts have yet to issue the judgement on the culpability of the nearby industrial polluters, but the lack of accountability by the BMC to provide an adequate standard of living for these forcibly displaced people is obvious.

In fact, the National Green Tribunal had directed the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB) to define a buffer zone between an industrial and residential area. The direction was given in the year 2015 whereby MPCB was asked to define the buffer zone in a four months’ time. To our shock, no buffer zone has been defined till date and instead the government decided to dump poor residents in an industrial area.

A woman living Ashok Nagar area whose family is one of the affected families of this eviction said, “I have all the legal documents and proof of our house in that area, even then it was declared illegal and demolished. Our house was bigger than the house we got in Mahur area. Now we have to live in this small one-room kitchen without any basic facilities such as water, health and education for our children. When we shift here in Mahur, all the four members of my family fell ill. We saw the situation of people living here and now when we thought of going to the doctor, we are in continuous fear that we should not get affected with the diseases like skin cancer, with which other people in the region are struggling. We are fighting for our rights and court gave us the date for next hearing. We don’t understand for how much time we have to fight for justice. So many people are dying in this region due to this polluted air, will we get justice after our death?


In addition to concerns in healthcare access, families are now affected by barriers to education. The continuity of studies is impaired, as the current commute to school has been greatly extended by the relocation. The nearest school is now more than 5 km away. In addition, there are no free municipal schools in the area, only private schools, which cost Rs 1000 for entry and another Rs 900 per month. For parents with young children, work days are impacted, as the trip to ferry children to school is much longer. For some women, travelling back and forth is too costly, so women must spend the day at the school waiting for the school day to be completed so that they may accompany their children home. This further detracts from the available employment hours for these women.  For those attending college, the commute is now about Rs 200 per day, a fee that is unplayable for some. Shifting families from one place to another during an academic year has forced some families to stop sending their children to school due to increase in travelling cost which is unaffordable as all these residents belong to the economically weaker section. Right to Education Act, 2009 provides for free and compulsory education up till 8th standard. Affect on children’s education in Mahul is a clear case of violation of RTE where parents are forced to pay money or stop their children from sending to school.


Due to the isolated nature of the new relocation site, travel time and travel costs for work have been greatly extended. The nearest railway stations are Chembur station (8 km away) and Kurla station (12 km away). Travel to the train stations requires an expensive rickshaw ride, a treacherous bicycle journey or a public bus that comes extremely infrequently.

The negative impact of relocation often falls most heavily on women. The long journey on (infrequent) public transportation is typically marked by harassment. Many women had to resign from their jobs which were predominantly in service industries, as the longer commute prevented them from caring for their families and they were now removed from their employment networks. According to 31-year-old Shilpa Sawant, this commute for some now included four different changes and could be up to ninety minutes one way, a major increase in time and money.

The Government of Maharashtra has identified public transportation infrastructure as a major goal of the administration– investing RS 21,000 crore in a new underground Metro system. This massive expenditure of public funds stands to benefit Mumbai’s upper classes, while simultaneously preventing access to basic public transportation services for those in greatest need. Efforts to relocate slum residents must be guided by policy that accounts for access to transportation so as not to disrupt the economic opportunities of those displaced.


People living in Tansa water pipeline area were locally employed or self-employed. They were working as vegetable vendors or street vendors after this sudden shift from this area to Mahul affected their livelihood. Most of the women who are displaced were the domestic worker, as Mahul is located far from the other residential areas it is difficult for these women to get jobs. Even if these people want to continue the old jobs they have to pay for travelling which results in increased daily expenses. Majority of people living in this area are from economically weaker section having the monthly income of 10 to 15 thousand.  Increase in health and travelling expenses make their survival difficult in the city like Mumbai.

The woman living in the Mahul region when asked about their livelihood status said, ” After shifting from our original place to here we lost our livelihood options, now I have to follow our court case and our movement. We have to spend lots of money on healthcare expenses. I cannot join another job as we have to spend time struggling for getting better shelter and fighting for this with the government. Our life has become miserable now”

Going forward

The current efforts of the Maharashtra government to relocate slum residents ignore critical determinants of citizen’s livelihoods, especially the environmental quality, access to health services, education opportunities, and access to functioning transport networks. Thus far, the lack of policy guiding such relocations has resulted in the subjugation of residents of Mahul to horrid conditions.

In the rehabilitation and resettlement act 2013, there is the provision of social impact assessment under which the public hearing should be conducted at the affected area. Also according to this act government should publish the report of social impact assessment and rehabilitation should be carried out on the basis of that report which should take care of all the basic facilities such as food security, education, livelihood etc. Rehabilitation does not mean only to relocate it should ensure the restoration of livelihood and education opportunities. But the ongoing rehabilitation practices of this government shows that it is only displacing people without taking into consideration any basic amenities.

Also, the privileged section of the society has many stereotypes regarding the people living in the slum. They have to live with the stigma of criminality. Being born in particular caste, religion and slum, with the stigma of criminality in their life become stigma itself. The disparities on caste and religion remain silenced. Their situation remained same for years.  These stigmas are the greatest challenge for housing rights movements to garner support from the mainstream society which carry stereotypical perception about slum dwellers. 

Strong policy guidelines should be created, implemented and enforced to ensure the continued, and improved, livelihoods of people that are displaced from their homes especially to protect the rights of poorest of the poor citizen of the city all residing in slums. There is a need to understand the meaning of ‘rehabilitation; deeper and wider. The central housing policy-Prime Minister Awas Yojana (Housing for All) or Slum Rehabilitation Authority in Maharashtra lacks this understanding and focuses only on the creation of tenements which are later reduced just into an asset. 


Ghar Bachao Ghar Banao Andolan Calendar 2018


Here’s a chance to begin your New Year by contributing for a cause which is for the poorest of poor section of the society. GBGBA is all set to celebrate the New Year with the release of its 2018 calendar. We need your support in our attempt to protect the basic human rights of the most downtrodden. The cost of each calendar is Rs. 100 but you may pay any amount over and above this to contribute to our cause. Your contribution will be utilized for GBGBA’s work that include ensuring basic amenities (water, toilets, electricity) in slums, campaigning for housing rights and other related issues. The calendar is in three languages: English, Hindi and Marathi.

You can send your contribution by clicking here: Please forward the payment receipt to: Do let us know which language calendar you want.

We hope this New Year helps us act more strongly upon the values of justice, equality, liberty and fraternity enshrined in our constitution, for all citizens.


Thank you Javed for the photo, Shrujana, and Vivek for the design

अखाड़े में बुलडोज़र – मुंबई के परिपक्त झुग्गीवासी – प्रियंका बोर्पुजारी

अखाड़े में बुलडोज़र – मुंबई के परिपक्त झुग्गीवासी
– प्रियंका बोर्पुजारी

कुछ साल पहले, कफ परेड के अम्बेडकर नगर में रहने वाले अहमद शेख का टीन से बना घर तोड़ दिया गया, जबकि बाकी पक्के घरों को छुआ तक नहीं गया | अहमद शैख़ ने इशारे को समझा और झट से सीमेंट की छत बना ली और व्यर्थ पड़े टाइल्स से दीवारों को सजा दिया | इस साल 3 मई को शैख़ का घर और अन्य 1500 घरों के साथ धूल में मिला दीया गया | यह लगभग चार दिन के तोड़ू अभियान के अंतर्गत हुआ जिसका उद्देशय था कि मैन्ग्रोव के पेड़ों के क्षेत्र पर से कब्ज़ा हटाना |
संतोष राउत अप्रैल तक टैक्सी चलाता था | उसने बचत करके अपने घर में तीन लाख रूपए लगा करके एक परछती बनवाई ताकि उसके निचले माले पर वह एक किराने की दूकान खोल सकें | 1 मई को उसने पूजा करके दूकान का उद्घाटन किया | अगले ही दिन किराना स्टोर और घर दोनो तोड़ दिए गए | “अब मेरे पास ना काम है, ना घर और ना दुकान | अब एक व्यक्ति आखिर ज़िन्दगी कैसे बिताये?”

अम्बेडकर नगर में अब एक तबाही का मंज़र नज़र आता है | जो पहले एक बस्ती हुआ करती थी अब एक खाली और बदनाम आदर्श सोसाइटी और समुन्दर के पार की ऊँची इमारतों के बीच दबा हुआ वीरान ज़मीन का टुकड़ा है | पानी और मलबे के बीच में मैन्ग्रोव के पेड़ों का क्षेत्र है जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय के 2005 के आर्डर से भारतीय वन कानून, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर दिया गया है |

इसी दौरान और पाँच सौ घर मालवणी और चारकोप में तोड़े गए | यह तोड़ू कार्यवाही भी मैन्ग्रोव के पेड़ बचाने के लिए हुई पर वहीँ दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन को मेट्रो का फेज-थ्री बनाने के लिए 1000 मैन्ग्रोव के पेड़ काटने की अनुमति दी |

घरों के अधिकारों का संघर्ष, वैध घर दिलाने का प्रयास और कब्ज़े पे रोक-थाम लगाने की कोशिश 1900 से शहर को अलग-अलग दिशाओं में खीच रही है | झोपड़पट्टी में रहने वाले दावा करते है कि उनके घर वर्ष 2000 के पहले से है –ऐसा होने पर उनके घर टूटने से बच जाते हैं – मगर अधिकारी कहते हैं उनका दावा झूठा है | इसका परिणाम: या तो उनकी ज़िन्दगी में लगातार उथलपुथल रहेगी या बुलडोज़र के नीचे कुचल दिए जायेंगे या तो फिर बेदिली से हुए पुनर्वास योजना में फंस जायेंगे नही तो नेता-बिल्डर के गठजोड़ में पिस जायेंगे |

“शहर को कम दाम में काम करने के लिए झुग्गीवासियों की ज़रुरत है, मगर राज्य, बाज़ार और समाज उनके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं | यह एक असफलता है कि उन्हें इतने अच्छे वेतन नहीं दिए जाते जिससे वह अपने लिए एक अच्छा घर खरीद सकें,” अमिता भिड़े, टाटा सामाजिक विज्ञानं संसथान के सेंटर फॉर अर्बन प्लानिंग, पॉलिसी व गवर्नेंन्स की अध्यक्ष हैं |

लौगों के पहले मैन्ग्रोव

किसी भी ज़मीन के टुकड़े को वन की ज़मीन घोषित तभी किया जा सकता है जब ‘फारेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर’ उस ज़मीन पर बसे लोगों के अधिकारों के सम्बन्ध में समाधान निकाल ले |
छेड़ानगर और चारकोप में मैन्ग्रोव के पेड़ों के क्षेत्र में पड़ने वाली झुग्गियों को ‘फारेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर’ के बिना जाँच पड़ताल किये ‘मैन्ग्रोव सेल’ ने सारे घर तोड़ दिए |

महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वन रक्षक और मैन्ग्रोव सेल के हेड, एन. वासुदेवन, का कहना हैं कि, ‘फारेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर’ राजस्व विभाग से हैं, वन विभाग से नही | फारेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर द्वारा अधिकारों का समाधान करने का काम और अधिसूचित वन ज़मीन से कब्ज़ा हटाने का काम दो अलग-अलग प्रिक्रियें है | हम वन अधिसूचित ज़मीन पर गैरकानूनी कब्ज़ा करने को अधिकार नही कह सकते और हम झोपड़पट्टियों को मैन्ग्रोव की ज़मीनों पर डेरा नही डालने दे सकते |’

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 2014 में घोषित किया था कि 2000 के पहले से बनी हुई झोपड़पट्टीयां नियमित मानी जायेंगी, जिससे उनकी जगह का विकास होगा और उन्हें एस. आर. ऐ. की ओर से मुफ्त में 225 स्क्वेर फीट के अपार्टमेंट दिए जायेंगे | इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अम्बेडकर नगर के झोपड़पट्टी के निवासी कहते हैं के वह वर्ष 2000 के पहले से वहां रहते है | वर्ष 2013 में अम्बेडकर नगर में भीषण आग लगी थी जिसमे उनके सारे दस्तावेज़ जल गए थे और यही कारण है कि वह वर्ष 2000 के पहले के दस्तावेज़ नहीं दिखा सकते जिस कारण वह न्याय और पुनर्वास से वंचित हो गए है |

एन. वासुदेवन निवासियों के दावे को ख़ारिज करते हुए कहते हैं कि, ‘2005 के सेटेलाईट तस्वीरों के द्वारा चित्र में हरी ज़मीन देख कर मैन्ग्रोव को वन की ज़मीन घोषित किया जाता है | जो भी उन जगहों पर 2005 के पहले से रहना का दावा कर रहें हैं वह साफ़ झूट बोल रहे हैं |”

(दोबारा) घर बनाने की ज़रुरत

बिलाल खान, घर बचाओ घर बनाओ आन्दोलन के एक कार्यकर्ता हैं जो घर के अधिकारों की वकालत करते हैं, उनका कहना है कि ‘कब्जाधारी’ शब्द का इस्तेमाल करना उन लोगों के साथ नाइंसाफी है जो मुंबई में घर खरीदने की क्षमता नहीं रखते | “अगर ‘असंगठित मज़दूर सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को राज्य के स्तर पर लागू किया जाए, तो लोगों के श्रम को मान्यता प्राप्त होगी और उन्हें आवास, पेंशन, इन्शौरेंस, और अंतिम संस्कार में सहायता के सहित सात योजनाओं का लाभ मिलेगा | प्रचलित सस्ती आवास योजना के तहत आज सस्ते घरों की कीमत 10 लाख रूपए के ऊपर है | एक सफाई कर्मचारी जो मुंबई महानगर पालिका का कर्मचारी नही है वो कैसे इस प्रकार के सस्ते घर खरीद पायेगा ?”

आज़ादी से पहले, मजदूरों को आवास प्रदान करने की ज़रुरत को मान्यता थी | इसीलिए बी.डी.डी. चाल, मोहम्मद अली रोड पर इमामबाड़ा और भय्कल्ला और ताड़देव में बीआयटी चाल बनाये गए; इन चालों के अन्दर टेक्सटाइल मिल मजदूरों को घर प्रदान किये जाते थे |

आजादी के बाद मजदूरों को घर की ज़रुरत को ज़्यादातर नज़रंदाज़ कर दिया गया है | माहडा ने 1970 के दशक में कुछ सस्ते घर ज़रूर बनाये मगर वो मांग की बढ़ती हुई रफ़्तार से बहुत धीरे पड़ गये | तो खाली ज़मीन पर अस्थायी घर बनने लगे जो धीरे धीरे झोपड़पट्टी में तबदील हो गए | बिल्डर खाली ज़मीन पर मजदूरों को दो –तीन साल के लिए अस्थायी घर बनाने की इजाज़त देता और वो भी झोपड़पट्टी में बदल जाते |

वरिष्ठ पत्रकार और ‘रीडिसकवरिंग धारावी: स्टोरीज फ्रॉम एशियाज़ लार्जेस्ट स्लम ‘ की लेखिका, कल्पना शर्मा, कहती हैं कि कुछ झोपड़पत्तियाँ उन्नयन के लिए योग्य थी | “1970 के दशक तक कई झुग्गियां को अवैध और अनियमित समझा जाता था, तो जब भी शहर को जगह की ज़रुरत होती थी झोपड़पट्टियों को उजाड़ दिया जाता था | एक झुग्गीवाले के पास पर्याय घर पाने के लिए कोई अधिकार नही था | एक आगामी झोपड़पट्टी उन्नयन योजना के तहत मान्यता प्राप्त झुग्गीवासियों को मुंबई महानगर पालिका, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार की ज़मीन पर घर बनाने की अनुमति दी गयी और सबको फोटो पास दिए गए |’

यह झोपड़पट्टी उन्नयन योजना 1995 तक चली ; इसके बाद भाजपा-शिव सेना की गठबंधन वाली सरकार ने एस.आर.ए को लाया | दिनेश अफ्ज़ल्पुकर समिति ने सिफारिशों के अनुसार क्षैतिज झोपड़पट्टीयों को खड़े ढांचों में तबदील किया गया जिससे व्यवसायिक निर्माण करने की जगह खुले | यह योजना कागज़ पर तो काफी अच्छा विचार लगा, मगर, श्रीमती शर्मा का कहना है कि असल में योजना कारगर साबित नही हुई क्योंकि बिल्डर्स उसी प्लाट पर पुनर्वास योजना में रूचि दिखाते जिसकी बाज़ार में हाई रियल एस्टेट वैल्यू होती | धारावी पुनर्विकास योजना, जिसको पाँच भागों में बांटा गया था, गलत जनगणना होने से अड़चन में फस गयी |

जोगेशवरी में झुग्गियां 1960 के स्लम एक्ट के पहले से बनी हैं पर जो विकास अराखाड़ा 1964 में जारी हुआ उसमे इन झुग्गियों को दर्शाया ही नही गया | प्रोफेसर भिड़े कहती हैं कि “इन झुग्गियों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और जहाँ पर झुग्गियां थी वहाँ पर विकास अराखाड़ा में सड़क दर्शाई गयी | यह विवाद शहर के ढाँचे में तबदील हैं |’

राजनैतिक गठबंधन
ज़मीन और आधारिक संरचना को व्यापारिक वस्तु बनाने की होड़ ने रियल एस्टेट में कीमतें आसमान छूने लगी है , इस प्रिक्रिया ने एक पैटर्न पैदा किया है जिसमे घर गरीब की पहुच से दूर होता चला जा रहा है और बाज़ारी ताकतें शहरी बदलाव के आयाम तय कर रहीं है | यही सारी बाते कई घोटालों का कारण भी बनी, जिसमे नेता-बिल्डर के गहरे गठबंधनों से ज़मीने बेहद सस्ते दामों में लूटी गयी हैं | वसई-विरार ग्रीन बेल्ट को 1990 के दशक में हजारों एकड़ ज़मीन आवास के लिए मुक्त की गयी है |

31 माले की आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, जिसके पीछे अम्बेडकर नगर पड़ता है, कारगिल के युद्ध की विधवाओं के लिए बनाई गयी थी | ऊंचे पद के सरकारी अधिकारीयों ने ज़मीन स्वामित्व के नियमों का खुला उलंघन करते हुए अपने नाम पर बाज़ार की कीमतों से कहीं नीचे दामों पर फ्लैट अपने नाम करा लिए | इस घोटाले के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को 2010 में इस्तीफा देना पड़ा था |

पश्चिमी तीव्रगामी सड़क से लगे गोलीबार में 125 एकड़ के प्लाट पर शिवालिक वेंचर्स द्वारा चलाई जा रही झोपडपट्टी पुनर्वास योजना में झोपडपट्टी वासियों के संघर्ष की कहानी लम्बी है | गोलीबार के निवासी कृष्णा नायर बताते है कि इस प्लाट पर बने घरों को 2004 में तोडना शुरू किया | कृष्णा का कहना है अब तक तोड़े हुए 7,666 घरों के एवज़ में आजतक केवल 1,932 लोगों को ही नया घर मिला है | घर के बदले घर मिलने वाली इस योजना के लाभकारी लोग सालों से ट्रांजिट कैम्पस में रह रहे है | यह ट्रांजिट कैम्पस गोलीबार के एक हिस्से में बने हुए है जो आज एक खस्ता हालत में है और कभी भी गिर सकते है | दरअसल ट्रांजिट कैम्पस सिमित समय के लिए ही बनाए जाते है क्योंकि लोगों को वहां अस्थायी रूप से बिल्डर के द्वारा निवारा मुहय्या कराया जाता है जबतक उनका स्थायी घर निश्चित की गयी समय सीमा में तैयार नही हो जाता | शिव सेना की कामगार यूनियन से जुड़े कृष्णा का कहना है कि वह पुनर्विकास की योजना के बारे में सुनकर बहुत खुश हुए थे | “बेहतर ज़िन्दगी किसको नही चाहिए होती है? हमे नए फ्लैट और कुछ पैसे देने का वायदा किया गया था | यह घर अगर ऊंची इमारतों में बनाये गए तो शिवालिक वेंचर्स के ¬¬¬पास फिर भी काफी ज़मीन बचेगी जिसको वह व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि यह एक प्राइम प्रॉपर्टी है |

गोलीबार की गणेश कृपा सोसाइटी ने शिवालिक वेंचर्स के खिलाफ दोखेबाज़ी का केस दर्ज करवाया क्योंकि बिल्डर ने झूट-मूठ की सहमती गढ़ के एस.आर.ए. से अनुमति प्राप्त की | कृष्णा एक के बाद एक योजना में हुए फर्जीवाड़े की कहानी सुनाते चले जाते हैं |

आवासीय संपत्ति
एस.आर.ए. के फ्लाटों की री-सेल अधिकारियों के लिए फ़िक्र का कारण बन गया है | बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर एस.आर.ए. ने कुछ 90,000 घरों का सर्वेक्षण किया, उनमे से 12,000 गैरकानूनी सौदों में बेच दिए गए थे | नियम इस प्रकार है कि एस.आर.ए. का फ्लैट दस साल तक ना तो बेचा जा सकता और ना ही भाड़े पर दिया जा सकता है | “सर्वेक्षकों ने बस इस बिंदु पर ध्यान दिया कि घरों में रहने वाले वहीं लोग है जिन्हें एस.आर.ए. से घर मिला था या नही | उन्होंने इस बात पर ध्यान नही दिया कि किन परिस्तिथियों में खरीदी बिक्री के सौदे हुए |” यह कहना है एस.आर.ए. के पश्चिमी उपनगर के डिप्टी कलेक्टर, अजिंक्य पड़वल का |
मगर श्रीमती शर्मा कहती हैं कि यह बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अप्ताकालीन स्तिथि में, जैसे कि बिमारी का खर्चा सहने के लिए अपनी सम्पति का इस्तेमाल करे | “अगर एस.आर.ए. फ्लैट किसी महंगे क्षेत्र में है तो यह ज़ाहिर है की लोग फ्लैट को भाड़े पर दे कर उत्तर की ओर जायेंगे |’

एस.आर.ए. का अस्तित्व इस बात पर प्रकाश डालता है कि झुग्गीवासी एक खाली बंजर ज़मीन पर रहकर उसका मूल्य बढ़ाते हैं, जैसे धारावी में दिखता है जो पहले एक दलदल ज़मीन थी | मगर एस.आर.ए. के द्वारा पुनर्निवास के प्रयासों में झुग्गीवासियों का रोज़गार और सामाजिक संबंध ही ज्यादा भंग हुए हैं |

मुंबई महानगर पालिका के आतिक्रमण निष्कासन सेल के सहाय्यक आयुक्त, विश्वास शंकरवर कहते हैं कि लोग मानखुर्द जैसी जगहों पर एस.आर.ए. का फ्लैट लेने में हिचकिचाते हैं | “जब लोग दादर जैसी अछी जगहों पर रह रहे होते हैं तो ज़मीन की ऊँची कीमत के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते|”

कानून से समाधान ?
घर बचाओ घर बनाओ आन्दोलन के श्री. खान कहते हैं कि बुलडोज़र के सामने खड़ा होना और कोर्ट कचहेरी के चक्कर काटना तो बस आग को कुछ देर के लिए बुझाने जैसा है, इससे कोई हल नही निकलने वाला |

पर्याप्त आवास के अधिकार पर संयुक राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर, सुश्री लेलानी फराह ने वर्ष 2016 में मानव अधिकारों पर आधारित भारत में घर के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून की मांग करी | सुश्री फराह द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश यह थी कि आवासीय अधिकारों के सवालों को सुलझाने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बने |

2002 में घर बचाओ घर बनाओ आन्दोलन ने एक के बाद एक तोड़ू कार्यवाही को देखकर एक केस फाइल किया जिसके जवाब में सरकार ने एक टास्क फाॅर्स का गठन किया जिसका कार्य था कि वह 1995 के बाद आयीं झुग्गी-झोपड़ियों के बारे में जाने | प्रोफेसर भिड़े उस टास्क फ़ोर्स में शामिल थी और उनकी अनेक सिफरिशों में से एक सिफारिश यह थी कि कट-ऑफ-डेट की धारणा को ख़ारिज कर देना चाहिए |

टास्क फ़ोर्स की अंतिम रिपोर्ट को सरकारी मंज़ूरी मिलने से पहले ही 2006 में एक नयी आवासीय नीति की स्थापना कर दी गयी | अभी चलन में जो तरीका है जिसमे मुफ्त आवास दिए जा रहे हैं, उससे एक उपरी सीमा बन जाती है जिससे तय होता है कि कितने घर कितने और कैसे लोगों को मिलेंगे | प्रोफेसर भिड़े कहती हैं कि ऐसी नीति अपवर्जनात्मक है, जिससे सिर्फ निवेशकों को फायदा होता है और फलस्वरूप दूर दराज़ की जगहों पर नई बस्तियां वजूद में आती है | ऐसी कई बस्तिया ऐरोली, भयंदर और नाल्लासोपारा में बन रही है | “ऐसा लगता है जैसे शहर अपने दरवाज़े बंद कर रहा है जो एक विडंबना है क्योंकि हम प्रवासियों को तो आकर्षित करना चाहते है पर गरीबों को नहीं |”

क्या मुंबई ने अब आवासीय अधिकार देने का मौका छोड़ दिया है ? क्या गरीबों के घरों का टूटना जारी रहेगा ?

प्रोफेसर भिड़े कानूनी और गैरकानूनी की धारणाओं से आगे बढ़ने को सुझाती हैं | “सस्ते आवास प्राप्त करने का दायरा बढ़ाना चाहिए | गरीब पैसा देने के लिए तैयार हैं पर वो कानूनी रास्ते ही कहाँ हैं जिससे गरीब आपनी मामूली सी आमदनी से घर खरीद सके ?”

मुंबई के एम-ईस्ट वार्ड में बन रहीं नई झोपड़ियों को देखकर ऐसा व्यतीत होता है कि गरीब जनता दो-तीन पुश्तों तक झुग्गी की दुनिया से बहार ही नही निकल पायेगी |

इस दौरान अम्बेडकर नगर में तिरपाल से बने अस्थाई टेंट बन गए हैं; कुछ पुराने रहिवाशी कहीं और कमरा भाड़े पर ले कर रह रहे हैं | श्री खान ने पूछते है कि वहाँ पर “एक औरत की महीने की आमदनी सिर्फ 2000 रूपए है,उसके लिए सस्ता घर कहाँ मिलेगा ?”

प्रोफेसर भिड़े कहती हैं कि और गहरे अनुबंध की ज़रुरत है | ‘हम कानून के आधार पर बात कर सकते हैं मगर उससे सव कुछ न्यायसंगत नहीं हो जाता | न्याय के और भी तरीके होना चाहिए |”

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